सामान्य प्रश्न

प्रश्न 1. एसएफआईओ द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जांच की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर। कंपनी के मामलों की जांच कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIV में निर्दिष्ट तरीके से और प्रक्रिया का पालन करके की जाएगी।

प्रश्न 2. सरकार द्वारा किस परिस्थिति में कंपनी के मामलों की जांच SFIO को सौंपी जाती है?
उत्तर। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1) के अनुसार, केंद्र सरकार। किसी कंपनी के मामलों की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सौंप सकता है –

(ए) धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर;
(बी) अपने मामलों की जांच का अनुरोध करने वाली कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर;
(सी) सार्वजनिक हित में;
(डी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अनुरोध पर।

प्रश्न 3. एसएफआईओ के निदेशक विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें क्या हैं?
उत्तर। एसएफआईओ के निदेशक, विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें सरकार द्वारा जारी कंपनी (निरीक्षण, जांच और जांच) नियम, 2014 में बताई गई हैं। भारत की अधिसूचना एफ.एन.ओ. 01/12/2013 (भाग -1) (सीएल.वी) दिनांक 31 मार्च, 2014।

प्रश्न 4. SFIO की संरचना क्या है?
उत्तर। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय का नेतृत्व एक निदेशक करता है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, कॉर्पोरेट मामलों, कराधान, फोरेंसिक ऑडिट, पूंजी बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

प्रश्न 5. गंभीर फ्रॉड जांच अधिकारी (SFIO) की स्थापना कैसे की गई है?
उत्तर। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना एफ. संख्या ए-35011/2011-प्रशासन III के तहत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना की है।
दिनांक 21 जुलाई, 2015। इससे पहले यह कार्यालय भारत सरकार के संकल्प संख्या 45011/16/2003-प्रशासन-1 दिनांक 2 जुलाई, 2003 के तहत स्थापित किया गया था।)